“आदेश झाले.., ७ महिन्यांपूर्वीच पत्र गेले.., तरीही देगलूरकरांना बारकोडयुक्त विवाह प्रमाणपत्राचा वनवास!”
"अधिकृत पत्रावर धूळ, नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष; जबाबदार कोण?"
Lokurja Diigital
देगलूर | प्रतिनिधी
देगलूर – डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सेवा आणि ई-गव्हर्नन्सचा गाजावाजा करणाऱ्या शासनाच्या यंत्रणेला देगलूर शहरातील नागरिकांना साधे ऑनलाइन बारकोडयुक्त विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देता आलेले नाही.
परिणामी, शासकीय व निमशासकीय कामांसाठी नागरिकांना आजही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात १२ डिसेंबर २०२५ रोजी देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.नरेश देवनीकर यांनी जिल्हा परिषद, नांदेड येथील जिल्हा विवाह नोंदणी अधिकारी यांना अधिकृत पत्र पाठवून देगलूर येथे ऑनलाइन (बारकोडयुक्त) विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र वितरणाची व्यवस्था सुरू करण्याची मागणी केली होती.
या पत्रात देगलूरचे उपविभागीय अधिकारी अनुप पाटील यांच्या आदेशाचा संदर्भ देत, नागरिकांना हस्तलिखित प्रमाणपत्रामुळे मोठ्या अडचणी येत असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. मात्र, पत्र पाठवून तब्बल ७ महिने उलटूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. नांदेड जिल्हा विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांनी या पत्राची दखल घेतली नसल्याचा आरोप होत असून, देगलूरमधील नागरिकांना अजूनही बारकोड नसलेली प्रमाणपत्रे स्वीकारावी लागत आहेत.
सदरील बारकोडयुक्त ऑनलाईन विवाह नोंदणी संदर्भातील बातमी लोकउर्जा वृत्तपत्राच्या अंकात प्रकाशित करण्यात आली होती.
बारकोड नसलेल्या विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रांमुळे पासपोर्ट, व्हिसा, बँक, विमा, विविध शासकीय योजना तसेच इतर अनेक ठिकाणी नागरिकांना वारंवार अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार आहे. आज बहुतेक सर्व शासकीय सेवा ऑनलाइन झाल्या असताना, विवाह नोंदणीसारख्या मूलभूत सेवेत मात्र देगलूर मागे पडल्याचे चित्र दिसत आहे.
प्रश्न असा आहे की, उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर आणि उपजिल्हा रुग्णालयाच्या अधिकृत पत्रानंतरही ७ महिन्यांपासून फाइल नेमकी कोणाच्या टेबलावर अडकली आहे? नागरिकांना ऑनलाइन सुविधा देण्यात नेमका अडथळा काय आहे? याचे उत्तर संबंधित प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
देगलूरसारख्या मोठ्या तालुक्यात आजही ऑनलाइन बारकोडयुक्त विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची सुविधा उपलब्ध नसणे, हे डिजिटल प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन ही सुविधा सुरू करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांतून होत आहे.
