देगलूर शहरातील अंधविद्यालय म्हणजे अत्याचाराचा अड्डा ? १७ वर्षीय विद्यार्थिनीच्या मृत्यूने देगलूर हादरले!

Lokurja Digital

देगलूर | प्रतिनिधी

देगलूर – शहरातील अंध विद्यालयातील १७ वर्षीय विद्यार्थिनीच्या मृत्यूने संपूर्ण देगलूर हादरले आहे. दृष्टीहीन विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी उभारलेल्या संस्थेतच एका अल्पवयीन अंध विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप समोर येणे ही केवळ धक्कादायक घटना नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर काळा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे.

मृत विद्यार्थिनीने आपल्यासोबत घडलेला अनुचित प्रकार मृत्यूपूर्वी आजीला सांगितल्याची माहिती कुटुंबीयांनी दिली असून संबंधित जबाबाचा व्हिडिओ देखील उपलब्ध आहे. या आरोपांनंतर प्रकरण चिघळले आणि अखेर पोक्सो, विनयभंग तसेच ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात मुख्याध्यापक मारोती शिंदे, चंद्रशेखर कोकाटे, अशोक काळे, कमलबाई रामचंद्र कांबळे, संचालक आणि इतर संबंधितांविरुद्ध कारवाई सुरू असल्याची माहिती आहे.

अंध शाळेत पोलीस बंदोबस्त

वातावरण तापलेप्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन पोलिसांनी तत्काळ विद्यालय परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. विद्यालयाला अक्षरशः पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. दरम्यान, पीडितेच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी लातूर, उदगीर परिसरातून नातेवाईक आणि आंबेडकरी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने देगलूर पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. त्यामुळे पोलिसांवरही प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करण्याची मोठी जबाबदारी आली आहे.

‘माझ्या मुलीच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?’ मुलीच्या वडिलांनी विद्यालयातील मुख्याध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. आपल्या मुलीच्या मृत्यूमागील सत्य बाहेर यावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

प्रशासनाला उत्तर द्यावेच लागणार

आता प्रश्न एवढाच नाही की गुन्हा कोणी केला ? प्रश्न हा आहे की विद्यालय प्रशासनाला काहीच माहिती नव्हती का ? अल्पवयीन विद्यार्थिनी विद्यालयात सुरक्षित होती का ? तिच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष झाले का ? विद्यालयातील कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासली होती का ? विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक व्यवस्था होती का ? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.

जुन्या तक्रारींचीही चौकशी करा !

या अंध विद्यालयाच्या कारभाराबाबत यापूर्वीही विविध आरोप आणि प्रश्न उपस्थित झाले असल्याचे सांगितले जाते. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, पात्रता आणि संस्थेच्या प्रशासनाबाबतही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ‘जुने प्रकरण वेगळे आणि हे प्रकरण वेगळे’ अशी भूमिका घेऊन प्रशासनाला चालणार नाही. विद्यालयातील आतापर्यंतच्या सर्व नियुक्त्या, मान्यता, कर्मचारी पात्रता, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना, वसतिगृहातील व्यवस्था आणि संस्थेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कारभाराची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनक्षोभ उसळेल या प्रकरणात आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे तपासावर कोणताही राजकीय, सामाजिक किंवा संस्थात्मक दबाव येता कामा नये.

पोलिसांनी निष्पक्ष तपासणी करून सत्य जनतेसमोर आणावे

दोषी कोणत्याही पदावरचा असो, कोणत्याही संस्थेशी संबंधित असो—दोष सिद्ध झाल्यास कायद्याप्रमाणे कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे.पोलिसांनी उपलब्ध पुरावे, जबाब, वैद्यकीय अहवाल, तांत्रिक पुरावे आणि इतर सर्व बाबींची निष्पक्ष तपासणी करून सत्य जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे. प्रशासन झोपेतून जागे होणार का ? एका १७ वर्षीय दृष्टीहीन विद्यार्थिनीच्या मृत्यूने अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले तर उद्या याच विद्यालयातील आणखी एखाद्या विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

म्हणूनच आता वेळ आली आहे—फक्त गुन्हा दाखल करण्याची नाही, तर संपूर्ण व्यवस्था तपासण्याची!विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण देण्यात प्रशासन अपयशी ठरले असेल तर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. सत्य काहीही असो, ते बाहेर आलेच पाहिजे. कारण हा केवळ एका विद्यार्थिनीच्या मृत्यूचा प्रश्न नाही; हा देगलूरच्या अंध विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे!