देगलूरातील सरस्वती इंग्लिश स्कूलची पालक समिती नियमबाह्य ?गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून चौकशीची मागणी

Lokurja Digital

देगलूर | प्रतिनिधी

देगलूर : सरस्वती विद्यालयातील पालक समितीच्या स्थापनेवरून पालकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत समितीची निवड प्रक्रिया आणि त्यातील काही सदस्यांच्या समावेशावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची देगलूर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.

सरस्वती विद्यालयातील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची पालक समिती गठीत करण्यासाठी शहरातील एका मंगल कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीत संस्थाचालकांनी आपल्या पसंतीचे शाळेतील शिक्षकच पालक प्रतिनिधी म्हणून निवडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात आला. त्यामुळे बैठकीत काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

यानंतर आज शाळेत घेण्यात आलेल्या बैठकीत पालक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये अध्यक्षपदी शिवकुमार प्रभाकरराव मरतुळे (शाळेचे मुख्याध्यापक), उपाध्यक्षपदी सय्यद गौस सय्यद अहमद (पालक प्रतिनिधी), सचिवपदी बालाजी जनार्दन दिंडगिरे (शाळेतील शिक्षक) यांची निवड करण्यात आली. तर सहसचिवपदी राम चांदोबा गवलवाड आणि शेख शमीम हबीब या पालक प्रतिनिधींची निवड करण्यात आली.

मात्र, शाळेचे मुख्याध्यापक अध्यक्ष आणि शाळेतील शिक्षक सचिव असलेल्या या समितीची रचना शासनाच्या नियमांनुसार आहे का? असा थेट सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. पालक समितीमध्ये पालक प्रतिनिधींचे स्थान आणि निवड प्रक्रिया याबाबत शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांचे पालन झाले आहे का, याची पडताळणी होणे गरजेचे असून शाळेत शिकविणाऱ्या पालकांना पालकवर्गातून प्रतिनिधित्व देऊन समितीत स्थान देऊ नये तसेच समितीच्या अध्यक्षपदी पालकांची निवड करून समितीच्या सचिवपदी शाळेचे मुख्याध्यापकांची निवड करावी अशी मागणी पालक वर्गातून होत आहे.

गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून सत्य बाहेर काढावे! सरस्वती विद्यालयातील पालक समितीची संपूर्ण निवड प्रक्रिया, सदस्यांची पात्रता, पालक प्रतिनिधींची निवड आणि पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती यांची देगलूर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे चौकशी करावी. शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार समितीची स्थापना झाली नसल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्यास सदर समिती बरखास्त करून स्वतः पीठासीन अधिकारी म्हणून नियमाप्रमाणे नव्याने समिती गठीत करण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

एका शाळेपुरतेच नियम का?

विशेष म्हणजे, देगलूर तालुक्यातील इतर शाळांमध्ये पालक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत का, त्यांची निवड प्रक्रिया शासनाच्या नियमानुसार झाली आहे का, याचीही देगलूर शिक्षण विभागाने तपासणी करावी. जर पालक समिती स्थापन करणे बंधनकारक असेल, तर तालुक्यातील सर्व शाळांमध्ये त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही? असा सवालही पालकांकडून उपस्थित होत आहे.

शिक्षण विभागाने केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता प्रत्यक्ष पालकांचे म्हणणे ऐकून, बैठकीचे इतिवृत्त व समितीची कागदपत्रे तपासून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. नियमबाह्य पद्धतीने समिती गठीत झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी पालकवर्गातून जोर धरत आहे.

आता देगलूर गटशिक्षणाधिकारी सरस्वती विद्यालयातील पालक समिती प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून पालक समिती खरोखर नियमांनुसार गठीत झाली आहे की संस्थाचालकांच्या मर्जीने, हे स्पष्ट करणार का? याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.