देगलूर तालुक्यात घरकुल घोटाळा? घर न बांधताच हप्ते उचलणाऱ्यांची चौकशी कधी होणार ?
पंचायत समितीच्या अभियंत्यांच्या चौकशीची मागणी..!

Lokurja Digital
देगलूर | प्रतिनिधी
देगलूर – घर नसलेल्या गरीबांना हक्काचे छप्पर मिळावे म्हणून राज्य शासन कोट्यवधी रुपयांची घरकुल योजना राबवित आहे. देगलूर तालुक्यातही या योजनेची अंमलबजावणी प्रखर होत असून पंचायत समितीच्या अभियंत्यासह अधिकाऱ्याला टक्केवारी द्या व घरकुल घशात घाला अशी परिस्थिती चालू आहे.
तालुक्यातील अनेक गावांत देगलूर पंचायत समिती इंजिनीयरच्या आशीर्वादाने प्रत्यक्ष बांधकामाची खातरजमा न करताच हप्ते मंजूर होत असल्याची माहिती आहे. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. जर प्रत्यक्ष घर उभे नसतानाही शासकीय निधी वितरित झाला असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून देगलूर पंचायत समिती प्रशासनाने जनतेच्या पैशांशी केलेला विश्वासघात ठरेल. गरीबांच्या नावावरचा निधी जर चुकीच्या मार्गाने जात असेल, तर त्याची किंमत सर्वसामान्य करदात्याला मोजावी लागते याची जाणीव पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना राहिली नसावी.
देगलूर तालुक्यात मंजूर झालेल्या सर्व घरकुलांची तांत्रिक तपासणी, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि मंजूर झालेल्या प्रत्येक हप्त्याचे विशेष लेखापरीक्षण जिल्हा परिषद नांदेडच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी समिती गठीत करून करावी कारण, पंचायत समितीच्या बऱ्याच अधिकाऱ्यांचे हात घरकुलचा हप्त्याने माखलेले आहेत, सदरील चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करून दोषी आढळणाऱ्यांवर निलंबन, गुन्हे दाखल करून आर्थिक वसुलीची कारवाई करावी.
मुख्यमंत्री ग्रामीण विकासाची ग्वाही देतात, पण त्याच घरकुल योजनांबाबत अशा प्रकारचे गंभीर आरोप होत असतील, तर नांदेड जिल्हा परिषद यंत्रणेनेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मौन न बाळगता यावर पारदर्शकपणे उत्तर द्यायला हवे. आरोप खोटे असतील तर तेही स्पष्ट व्हावे, आणि खरे असतील तर दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी.
गरीबांच्या घरकुलावर कुणीही डल्ला मारत असेल, तर त्याला कोणतीही राजकीय किंवा प्रशासकीय ढाल मिळता कामा नये. आता गरज आहे ती आरोपांचे सत्य बाहेर आणणाऱ्या निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशीची.यावर जिल्हा परिषद नांदेडची प्रशासकीय यंत्रणा काय कारवाई करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.



